क्या भारत में 3 मई 2020 के बाद लॉकडाउन को बढाया जायेगा ? ( lockdown will be extend after 3rd May 2020 in India ?)

 ➤ lockdown will be extend after 3rd May 2020 in India ?

यह तीसरी बार होगा जब लॉकडाउन की अवधि के बीच पीएम सीएम के साथ बैठक करेंगे, लॉकडाउन, जो पहले 14 अप्रैल को था, अब भारत में Covid -19 के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।


देश में कोरोनोवायरस के प्रकोप के कारण भारत में चल रहे तालाबंदी ( Lockdown ) के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का आह्वान किया है। यह तीसरी बार होगा कि लॉकडाउन की अवधि के बीच प्रधानमंत्री सीएम के साथ बैठक करेंगे।

लॉकड को कोविद -19 ( Covid - 19 ) के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 14 अप्रैल से 3 मई, 2020 तक बढ़ाया गया था। इसके अलावा, तेलंगाना 7 मई, 2020 तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है।

कोविद -19 ( Covid - 19 ) संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक लड़ाई में, सरकार ने कई कदम उठाए हैं और Lockdown शुरू होने के बाद से विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं।


गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों ( States )और केंद्र शासित प्रदेशों को विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों पर एक नया नोट जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि उनके साथ रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वालों को लॉकडाउन ( Lockdown ) के उपायों से छूट दी गई है।

शहरी क्षेत्रों में स्थित प्री-पेड ( Prepaid ) मोबाइल रिचार्ज ( Mobile recharge ) यूटिलिटीज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ जैसे ब्रेड फैक्ट्रीज़, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स, आटा मिल्स, दाल मिल्स आदि को भी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन मानदंडों के अनुसार लगाए गए प्रतिबंधों ( Restrictions ) से छूट दी गई है।

लॉकडाउन के दौरान प्रीपेड ( Prepaid ) मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज की सुविधा भी दी गई है।

20 अप्रैल, 2020 से पहले, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 20 अप्रैल से पूरे भारत में क्या खुला रहेगा, इसकी सूची साझा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये कंसेंट ज़ोन ( containment zones ) में लागू नहीं होंगे।

इसके अलावा, आज कैबिनेट ब्रीफिंग में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश की घोषणा को मंजूरी दे दी है। यह कदम डॉक्टरों और अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा की चिकित्सीय बिरादरी की कई शिकायतों के बाद आया है। 

जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ( Central Government ) ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाया है। अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो यह 6 महीने से 7 साल तक कारावास का प्रावधान करता है।

उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा के खिलाफ जांच 30 दिनों के भीतर की जाएगी और आरोपी को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और उसे 50,000 से  2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

भारत के कोविद -19 ( Covid - 19 ) की गिनती आज 20,000 के पार हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कम से कम 1,486 ताजा मामले सामने आए, जिसमें कोविद -19 की गिनती 20,471 हो गई। कल तक दर्ज की गई 49 मौतों के साथ, आंकडा अब 652 है।

➤ मुंबई और पुणे में लॉकडाउन जून तक बढ़ सकता है। ➤ (  In Mumbai & Pune Lockdown may extend till June )

मुंबई और पुणे महानगरीय क्षेत्र में 3 मई से भी अधिक समय तक तालाबंदी ( Lockdown )जारी रह सकती है। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि शहर के मामलों की संख्या बढ़ने के साथ, राज्य के कुछ हिस्सों में कम से कम जून तक तालाबंदी जारी रहेगी। “अब तक, मुंबई और पुणे एमएमआर ( MMR ) क्षेत्र में लॉकडाउन को उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा  वास्तव में, बढ़ती संख्या के साथ, प्रतिबंधों को कड़ा करने की आवश्यकता हो सकती है 

मुंबई और पुणे एमएमआर ( MMR ) क्षेत्र में बढ़ते मामले महाराष्ट्र सरकार ( Maharastra Government ) के लिए चिंता का कारण हैं जो राज्य में आर्थिक पुनरुद्धार की तलाश में हैं। मुंबई और पुणे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते हुए, यह देखना बाकी है कि राज्य सरकार ( State Government ) किस तरह से एक आर्थिक पुनरुद्धार योजना तैयार करेगी।


शुक्रवार तक, मुंबई में 4,589 मामले दर्ज किए गए और औसतन प्रति दिन 200 से अधिक मामलों को जोड़ा जा रहा है। पुणे महानगर क्षेत्र जिसमें पिंपरी-चिंचवाड़ क्षेत्र शामिल है, भी देखने योग्य है।